Wednesday, 1 February 2023

Budget 2023 Tax Analysis साधारण शब्दों में

Budget 2023 Tax Analysis साधारण शब्दों में

बजट एक ऐसा त्यौहार है जिसका इंतज़ार सभी लोग बेसब्री से करते है, आस पास गली मोहल्ले सब जगह बजट की चर्चा होती है हर कोई इस दिन इकोनॉमिस्ट बन जाता है मीडिया एवं व्हाट्सप्प से और दिन भर बजट के गुण गाते गाते सो जाता है और त्यौहार ख़त्म हो जाता है । और तो और चुनावी साल में कुछ ज्यादा ही अपेक्षाएं पाल लेता है की इस बार तो लाटरी लगेग। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर वही सपने जीने लगता है की शायद वह बढ़ी हुई महंगाई, बेरोजगारी, टैक्स, लिटिगेशंस, भ्रस्टाचार, सरल व्यापर जैसी बुनियादी समस्याओ से एक दिन निदान पा ही लेगा। 

 खेर बजट भले ही सरल रहे न रहे पर इस बार मेने अपने बजट एनालिसिस को सरल बनाने की कोशिश की है इसे हिंदी और इंग्लिश मिक्स भाषा में लिख कर ताकि आम जनता तक कोई भी तथ्य अधूरा न रह जाय। मेरे लिए इस तरह बजट विश्लेषण करने का पहला प्रयास है तो भाषा की सटीकता की अपेक्षा ज्यादा न रखे। निचे दिया हुआ विश्लेषण सिर्फ आयकर सबंधित है, बाकि विषय की चर्चा इसमें नहीं की गयी है। 

चलिए शुरुआत करते है आम आदमी से जुड़े प्रस्तावों की Amendments in Personal Taxation Income Tax Act me Budget 2020 से Individual / HUF को टैक्स लगाने की दो methods prescribe की गयी थी Old Regime and New Regime. Old Regime में सारी deductions and exemptions allowed होती थी पर Tax Rates ज्यादा थी वही New Regime में कुछ नाममात्र deduction allowed होती थी पर बहुत सारी slabs से अलग अलग tax rates से टैक्स वसूला जाता था जो कुछ चुनिंदा केसेस में ही फायदेमंद होती थी. वित्तमंत्री ने New Tax Regime को और attractive बनाने के लिए उसमे Tax Rates में कटौती की है, एवं कुछ अन्य Deductions प्रदान की है. 

आइये देखे Budget 2022 में New Tax Regime को लेकर क्या क्या बदलाव किये गए है : 

1. New Tax Regime में अब salaried व्यक्ति 50,000 की standard deduction भी क्लेम कर सकता है जो केवल पहले Old स्कीम तक ही सिमित थी. New Tax Regime में प्रस्तावित नयी स्लैब रेट में भी basic exemption limit 2.50 Lakh से बढ़ा कर 3 Lakh कर दी गयी है . परिणाम स्वरुप New regime में जाने वाले नौकरीपेशा व्यक्ति को कुल मिला कर 1 Lakh की इनकम को कर मुक्त कर दिया गया है. साथ ही टैक्स की दरों को भी कम किया गया है I वाह क्या सौगात लायी है सरकार, 9 सालो बाद Finally हम आम आदमी की सुध ली गयी. TV में सभी न्यूज़ चैनल पर इस खबर ने खूब वाह वाही लूटी, अरे कमाल हो गया, मजा ही आ गया वगेरा वगैरह I परन्तु वह प्रयास जो सिर्फ बातो में रह जाये और हक़ीक़त में चुनावी वादों की तरह रह जाये ठण्ड के मौसम में किसी धुंद की तरह ही होता है . निचे दिए हुए विश्लेषण से आप समझेंगे में ऐसा क्यों कह रहा हूँ.

 2. इसके अलावा वह व्यक्ति जिन्हे Family Pension मिलती है उन्हें New Regime में पहले Section 57 में दी हुई 15000 की छूट नहीं मिलती थी , जो की अब से प्राप्त होगी I 

 3. पहले by default किसी भी व्यक्ति का Tax Calculation Old Regime में दी हुई Tax Rates से ही होता था और यागर उसे New Regime में जाना होता था तो Online option exercise करना होता था . अब नए प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार सभी का Tax Calculation New Regime के अनुसार होगा , जिन्हे भी Old Regime में जाना है उन्हें अब Online option exercise करना होगा . इसके अलावा वह व्यक्ति जिनकी बिज़नेस एवं प्रोफेशन से आय है वह केवल एक बार ही इस scheme से बहार जाकर वापस आ सकते है , वहीं बाकि व्यक्ति जैसे की Salary class लोग New se Old या Old se New अनगिनत बार आ जा सकते है .

 4. इसके अलावा Budget भाषण के अनुसार New Tax Regime Opt in करने वाले व्यक्तियों के लिए Surcharge की दरे भी कम कर दी गयी है परन्तु मेरे अध्यन के दौरान मुझे Finance Bill 2022 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिखा. Surcharge उन् व्यक्तियों पर टैक्स के अतरिक्त लगता है जिनकी Taxable Income 50 Lakh से ज्यादा है . Surcharge की नयी और पुराणी दरे कुछ इस अनुसार है :

Surcharge Income Limit

Old Rates

Surcharge Income Limit

New Rates

>50L Upto 1 Cr.

10%

>50L Upto 1 Cr.

10%

>1Cr upto 2Cr

15%

>1Cr upto 2Cr

15%

>2Cr upto 5Cr

25%

>2Cr

25%

>5Cr

37%

 

 



 New Tax Regime में पुरानी एवं नयी कर दरे कुछ इस अनुसार है :

New Tax Regime Proposed Slab Rates (Applicable from FY 2023-24)

New Tax Regime Old SLab Rates (Applicable upto FY 2022-23)

1. Upto Rs. 3,00,000 Nil

1. Upto Rs. 2,50,000 Nil

2. From Rs. 3,00,001 to Rs. 6,00,000 @ 5 %

2. From Rs. 2,50,001 to Rs. 5,00,000 @ 5%

3. From Rs. 6,00,001 to Rs.9,00,000 @ 10 %

2. From Rs. 5,00,001 to Rs. 7,50,000 @ 10%

4. From Rs. 9,00,001 to Rs. 12,00,000 @ 15 %

3. From Rs. 7,50,001 to Rs.10,00,000 @ 15%

5. From Rs. 12,00,001 to Rs. 15,00,000 @ 20 %

4. From Rs. 10,00,001 to Rs. 12,50,000 @ 20%

6. Above Rs. 15,00,000 @ 30%

5. From Rs. 12,50,001 to Rs. 15,00,000 @ 25%

 

6. Above Rs. 15,00,000 @ 30%



 आइये सबसे पहले देखे की Old टैक्स Regime और New टैक्स Regime से टैक्स liability में कितना फर्क पड़ता है :


 Assumptions for above Calculation:

 व्यक्ति ने 80C, 80D (Mediclaim), 80CCD (NPS) में पूरा इन्वेस्टमेंट कर रखा है एवं Home Loan पर ब्याज 2 Lakh से अधिक का भर रहा है . वैसे तो इसके अलावा भी कई छूट मिलती है जैसे HRA, Education Loan Interest , other allowances , 80CCD (2) वगैरह वगैरह पर उन्हें इस calculation में नहीं लिया गया है यह मान कर की व्यक्ति कुछ न कुछ कम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा. Tax Calculation are without Ed. Cess and Surcharges.

 ऊपर दिए हुए एनालिसिस से आप समझेंगे की यगर आप investment करने में interested नहीं है तो आपके लिए New Regime फायदेमंद हो सकती है पर यगर आप Investment करते है तो ultimately आपकी Tax cost Old Regime में ही कम आएगी . उदारहण के तौर पर देखिये जब व्यक्ति की आय 20 Lakh है और Investments नहीं करता है तो सरकार को Old Regime में Rs.3,97,500/- का Tax देता है और New Regime me Rs.2,85,000/- का , पर यगर वह Investment कर देता है तो उसे Old Regime में Rs.2,55,000/- का ही टैक्स देना है , अर्थात Investment करके Old Regime में जाना ही फायदेमंद साबित हो रहा है . ऐसा ऊपर दिए सभी Calculation me साबित हो रहा है . Aap Blue colour se highlighted figures देख सकते है ऊपर टेबल में . सिर्फ जिस व्यक्ति की आय 7.50 लाख एवं कुछ अन्य चुनिंदा Cases में ही New Tax Regime में फायदा होता दिख रहा है. 

 वित्तमंत्री जी ने भी शायद ऐसी ही कोई Excel बनायीं होगी तभी इस प्रकार Rates में बदलाव करे है की New Tax Regime में बस लोग घूमते रहे और एक दूसरे से तारीफों के पूल बनते रहे. कूल मिलाकर वित्तमंत्री ने पुरे बजट में सिर्फ New Tax Regime में ही बदलाव करे है Old Scheme अपनाने वाले करदाताओं को ठीक उसी तरह ignore किया गया है जैसे सरकार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को करती है .

 वित्तमंत्री ने नई टैक्स regime के रूखे सूखे रिस्पांस को बदलने की विफल कोशिश की है . आप लोगो के लिए इस calculation को सरल बनाने के लिए मेरे द्वारा एक Excel फाइल डेवेलपक की है जो टेस्टिंग के बाद जल्दी ही शेयर की जायगीI 

 Tax on Winning from Online Games

 यह नया amendment सभी मनोरंजनप्रेमी Online gaming की जनता के लिए है . Dream 11, Playing 11, Teen Patti, Rummy, Ludo, PUBG और बाकि सभी Online Games पर होने वाली Net Income (Profit – Loss) पर नए Section 115BBJ के नियमानुसार 30% से Tax देना होगा . अब आप सोच रहे होंगे की सरकार को कैसे पता चलेगा ये सब , तो इसके लिए भी सरकार ने Section 194BA प्रस्तावित किया है जो 01.07.2023 से applicable होगा . Section 194BA के अनुसार जो भी व्यक्ति (वह व्यक्ति Individual या ऑनलाइन गेमिंग कंपनी भी हो सकती है ) इस तरह के गेम से जीत की amount बटवायगा देगा उसे Year end पर Winner की Net Income calculate करके उसपे TDS काट कर सरकार को जमा करना होगा . और इस सेक्शन की कोई ऊपरी limit भी set नहीं करि है , मतलब आपने 10Rs. भी जीते to Game खिलने वाले को 3Rs. काट कर TDS जमा करना पड़ेगा . 

 रोचक बात यह है की 194BA की wording कुछ ऐसी है 

 “Notwithstanding anything contained in anyother provisions of this Act, any person responsible for payingto any person any income by way of winnings from any online…….” 

 इस परिभाषा के अनुसार वह लोग जो Instagram पर PUBG Room बना कर कम्पटीशन करके Prize देते है उन्हें भी TDS काटना पड़ेगा . भगवन ही जाने उस गेम खिलने वाले को यह कभी पता चलेगा की नहीं नहीं की उसे TAN no. अप्लाई करके TDS भी काटना है इस छोटे से काम का .

 इसके अलावा Online जुआ एवं सट्टा करने वाले मतलब 3 Patti और Rummy जैसे online game खेलने वालो के लिए TDS cut करने की limit Rs. 10000 राखी गयी है Section 194B में . 

Increase in Limit of Leave Encashment 


कई सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरीपेशा लोगो को Leave Encashment मिलती है retirement के time या नौकरी बदलते समय, जो की Tax से Exempt होती थी Section 10(10AA) के नियमानुसार . सभी hard working Non-Government Employees जो दिन रात बिना छुट्टी लिए काम करते थे पहले उनके लिए Leave Encashment upto 3 Lakh ही Exempt था पुरे जीवन भर में , अब उसकी Limit bada कर 25 Lakh कर दी गयी है . 

 Taxing Maturity Receipts of Insurance Policies other than ULIP Plans:


 Section 10(D) of the Income Tax Act provides exemption on the sum received on maturity of Life Insurance Policy. इसका benefit कुछ High Net Worth Individual बड़ी बड़ी premium भरके policy mature होने पर pura exemption claim कर लेते थे और उन्हें gain पर tax नहीं देना पड़ता था . In Last Budget 2022 Government ने Section 10(D) का benefit उन् ULIP policies तक सिमित कर दिया जिनकी annual aggregate premium 2.50 Lakh से ज्यादा न हो . पर उस समय निर्मला ताई बाकि बची हुई Life Insurance Policies ULIP के अलावा इसमें Cover करना भूल गयी थी . नए प्रावधान के अनुसार निचे दी गयी policies की Maturity Proceeds के समय होने वाले Gain को भी अब Tax किया जायेगा : 

1. Any Life Insurance Policy other Then ULIP issued after 01.04.2023.
 2. If Premium for any year during Term Period of Policy exceeds Rs.5 Lakh.

 गौर करने वाली बात यह है की यह “Income from Other Sources” में taxed होगी i.e. भले ही आपने कितने सालो तक policy को hold करा हो उसके gain पर आपको Tax Slab Rate से देना होगा न की Capital Gain Rates से . It is important to note that this Maturity Proceeds will not be taxable in the event of death. 

No Double Deduction on Home Loan Interest 


कुछ Taxpayers Home Loan पर दिए हुए ब्याज की deduction ITR भरते time Section 24 or Section 80EEA/B में Taxable Income कैलकुलेट करते टाइम भी ले लेते है और वहीं घर बेचते समय उस Interest को Purchase Cost में भी जोड़ लेते थे Capital Gain Calculate करते समय . इस तरह से उनके एक बार भरे हुए ब्याज की दो बार छूट मिल जाती थी . Finance Bill 2023 के माध्यम से Section 48 में यह नियम जोड़ दिया गया है की जिस ब्याज की आपने Section 24/Section 80EEA/B में deduction ले ली है उस ब्याज को आप घर की Cost of Acquisition में नहीं जोड़ सकते .

 • दो साल के लिए महिला सम्मान बचत पत्र नाम से एक नई लघु बचत योजना का ऐलान। इसमें 2 लाख रुपये तक महिलाएं और लड़कियां पैसा जमा कर सकेंगी और इस पर 7.5 प्रतिशत का निश्चित ब्याज मिलेगा। इसमें आंशिक रूप से निकालने का भी विकल्प होगा।

 • Deduction of Section 54/54F restricted to Rs 10Crore on Purchase of New House.

 • The maximum deposit limit for Senior Citizen Savings Scheme will be enhanced from Rs. 15 lakh to Rs.30 lakh.

 • The maximum deposit limit for Monthly Income Account Scheme will be enhanced from Rs. 4.5 lakh to Rs.9 lakh for single account and from Rs.9 lakh to Rs.15 lakh for joint account. 

आइये अब कुछ बाते BUSINESS से जुडी भी हो जाये 


No Deduction of Expenses if payment is not made to MSME within Time Limit 


As per Section 43B कुछ खर्चो की deduction तभी मिलती है जब उसका payment कर दिया गया ho ITR filing की due date से पहले , otherwise उन् खर्चो की deduction जिस भी year में payment होता है तब दी जाती है . इन् खर्चो की list में Budget 2023 से MSME businesses को भी जोड़ दिया गया है ताकि उन्हें समय से भुगतान मिले . As per new amendment, यगर आपने कोई भी purchase या services MSME registered business से ली है और उसका पेमेंट MSMED Act की Section 15 में दी हुई तय समयसीमा में नहीं करा तोह वह खर्चा आपको disallow हो जायगा . यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है की Section 43B में दिए हुए बाकि खर्चो की छूट आपको उस वर्ष में मिल जाती थी जिस वर्ष आपने payment कर दिया हो , परन्तु amendment करते समय इस category से MSME को बहार रखा गया है . 

सरल शब्दों में कहे तो यगर आपने MSME businesses को Section 15 MSME act की time limit में payment नहीं की और भले ही समयसीमा के बाद payment कर दी हो तोह भी वह खर्चा आपके लिए disallow हो जायगा . What is important is timely payments to MSME units. 

 हालांकि यह section उन् Individual या HUF या Partnership firm (not LLP) के cases में attract नहीं होगा जो Section 44AD, section 44ADA एवं section 44AE Presumptive Scheme में अपना ITR file करते है . इसलिए अब taxpayers को इन् sections से Opt out होने से पहले do बार सोच लेना चाहिए क्यूकि एक बार बहार आ गए तो 5 साल तक वापस इन् section में जा नहीं पाओगे और यह MSME को समय से payment का अलग से compliance भी करना पड़ेगा . 

अब आते है उस सवाल पर की Section 15 MSMED Act में क्या समयसीमा दी गयी है भुगतान की :

Particulars

Time Limit

If you have entered into written agreement with Seller

The Date as per that agreement Which cannot be more than 45 Days.

If you have not entered into any agreement.

Within 15 Days.

 
Benefits for MSME Registered units from above amendment:

 1. आपके द्वारा दी गयी services or goods का समय से भुगतान होगा क्यूकि यगर आपको समय से payment नहीं मिला तोह Buyer के लिए वह खर्चा ही disallow हो जायगा . अर्थात उसे उन् खर्चो पर खुद Income tax देना पड़ेगा. 

2. Auditor को audit करते समय Section 43B में किये हुए late payment का ब्यौरा देना होता है , तोह बेहतर रहेगा की आप invoice देते समय ही उस पर mention कर दे की आप एक MSME registered business है ताकि समय से payment न हुआ हो तो इस चीज़ की report Income Tax विभाग तक submit हो जायगी 

 3. आपके पास समय से पूंजी रहेगी व्यापर बढ़ने के लिए .

 4. यगर आप छोटे व्यापारी है और आपने अभी तक MSME का registration नहीं लिया है तो आपको तुरंत registration लेना चाहिए. क्यूकि Income Tax Act के अलावा MSME को समय से payment न करने के लिए Companies Act और MSMED Act में भी कड़े प्रावधान है जो MSME units के हित में है .

 Precaution for Buyers: 

1. यगर आप समय से भुगतान करने में असक्षम है और न ही आपने कोई written agreement करा है तो precaution के तौर पर Seller से Invoice लेते समय उसपे payment की due date maximum 45 Days तक की लिखवा लेवे वरना आपको 15 din के भीतर ही payment करना रहेगा . 

 Kuch Adhuri Baate! 

1. समय पे MSME को भुगतान एक अच्छा कदम है पर इस विषय में नए प्रावधान लेन से पहले वित्तमंत्री जी को वास्तविकता से भी अभिभूत होना चाहिए था . समयसीमा के बाद पर ITR filing की due date से पहले payment करने पर खर्चे की छूट नहीं देना एक कठोर निर्णय है . कई बार seller द्वारा di गयी Goods or Services ही ख़राब quality के issues में अटकी रहती है जिस कारन भी पेमेंट delay होता है . 

2. कई बार Seller खुद credit time देना चाहता है पर इस प्रावधान के बाद उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बचता . 
3. Section 43B कई छोटे व्यापारों पे भी लगता है जैसे की वह लोग जिन्होंने presumptive scheme से पिछले कुछ सालो में विदाई ले ली है और वह दोबारा इसमें 5 साल तक नहीं आ सकते या फिर वह लोग जिन पर Section 44AD (Commission, brokerage business etc) and 44ADA (other professions) के provisions attract ही नहीं होते . इन् लोगो का turnover लाखो में ही होता है पर इन्हे भी इस कड़े कानून को follow करना पड़ेगा .

 4. सभी को मालूम है की MSME registration कितना आसानी से मिल जाता है , कई Sellers इसका गलत फायदा भी उठा सकते है .

 5. 180 दिन का समय तो GST एक्ट भी देता है पेमेंट के लिए पर यह 15 /45 दिन का समय कई व्यपार को तोड़ भी सकता है . 

 Increasing Threshold Limit for Presumptive Taxation Under Presumptive Taxation Scheme

Individual/HUF/Partnership Firm (not LLP) can declare profit @ 8% or 6% of their Turnover in case of business and @ 50% in case of eligible Professions. Inn Sections में जाते ही व्यक्ति ऑडिट की कंडीशन से मुक्त हो जाता है . Businesses के लिए इसमें turnover limit 2 Crore थी and for Professional Rs. 50 Lakhs. अब यह limit बढ़ा कर 3 Crore एवं 75 Lakh कर दी गयी है परन्तु सिर्फ उस case me jab आपकी cash receipt business से आपके total turnover से 5% से कम हो . 

Infusion of Rs.9000 Crore Funds for Credit Guarantee Scheme to MSME to enable additional collateral free guarantee Credit of Rs.2 Lakh Crore which help in reducing cost of Credit by 1%. As of now MSME have to bear certain amount of fees (CGT SME Fees) in lieu of the Collateral Free guarantee provided for their loans by the government which is expected to reduce by this reform. 

Taxation of Market Linked Debentures

 First of all What is MLD?

 MLD is a hybrid instrument which is combination of debt securities and exchange traded derivatives. Under this instrument Interest rate on Debt is linked to underlying index/security. For an example a MLD may include offer that if at the end of tenue Sensex performs more then 150% then Interest rate will be 12% otherwise 10% on the MLD offered. At present being a debt instrument gains from MLD are taxed as Long term capital gain @ 10% without indexation. It is now proposed to mandatary taxed Gain on MLD as Short Term Capital Gain under Section 50AA i.e. as per Slab Rates. No Deduction of STT will be allowed for computing gain. 

Other Amendments 

1. Section 9 of the Act Taxes any sum of money exceeding Rs. 50,000/- received by NON RESIDENT from person RESIDENT OF INDIA irrespective of the fact that Income arises in India or Outside India. However, this section was not capable to Tax such receipts by NOT ORDINARILY RESIDENT. Section 9(viii) is amended to tax above receipts also in order plug the loophole.

 2. Section 56(2)(viib) was set up under act to prevent generation and circulation of unaccounted money through share premium received by the Private Limited companies in excess of fair value of shares from resident investors. It prescribes that any sum received in excess of the Fair Value of the Shares as per the IT Rules will be subjected to tax, however this provisions was applicable in cases where money is received from Resident Investors. Now government has awaken after 10 years and bringing Non residents also into the ambit of this provision. 

 3. Notified News Agencies under Section 10(22B) setup solely for collection and distribution of News and which does not distribute its income to members were exempt from Taxes which is now being revoked. 

4. Section 28(iv) charges income tax on value of any benefit or perquisite in cash or in kind from business or profession, however if consideration was partly in cash and partly in kind then such consideration remain untaxable. This anomality is removed vide Finance Bill 2023. 

5. Startup eligible under Section 80IAC are allowed to set off losses due to change in shareholding under Section 79(1) upto 10 Years instead of 7 years from the date of incorporation. 

6. 100% Tax Exemption to eligible start-ups under Section 80IAC is extended to the companies incorporated before 1.04.2024 from 01.04.2023. 

7. In many cases Assessee offered Income for Tax on Accrual Basis while deductor deducts TDS on Cash Basis, as a result TDS remained unclaimed since it can be claimed only in year in which income is offered for Taxation. Vice versa If Income is offered on Cash Basis then TDS credits are allowed to carry forward and claimed in year of offering such income. In order to mitigate first problem Section 155(20) inserted which facilitates claiming of TDS credit for income already disclosed in the past year.

 8. Sellers selling overseas tour packages have now to collect TCS from Buyer @ 20% instead of 5%. 9. TDS provisions u/s 193 on payment of interest on listed debentures to a resident is restored. 10. Assessment completion time limit extended from 9 months from the end of relevant assessment year to 12 months.

Disclaimer: The Contents of the document are solely for information purpose. It does not constitute professional advice or a formal recommendation. While due care has been taken in preparing this document, the existence of mistakes and omissions herein is not ruled out. Comments on misinterpretation and mistakes are wholeheartedly invited. Analysis by: CA. Animesh Singi +91-9098589691 animeshsingi@gmail.com www.animeshsingi.blogspot.com

Monday, 1 February 2021

Aatma-Nirbhar Bharat ka Aatmanirbhar Budget

Budget 2021- Key Direct Tax amendments and Analysis 

Aatma-Nirbhar Bharat ka Aatmanirbhar Budget 

The Union budget 2021 comes on the backdrop of an unprecedented pandemic, which has changed the economic landscape materially due to COVID-19. It is expected to come with announcements which are in line with the Indian government’s focus for a self-reliant economy. As we all aware that FM

announced various economic packages and reforms in 2020 to keep the economy afloat, thus Budget 2021 appears merely a watershed event that is expected to lift and give impetus to the Indian economy which is in deep funk. Let’s see whether through this Budget Nirmala Tai able to extricate India out of the current economic mess? My analysis and view are constrained to few Direct Tax Proposals introduced vide Finance Bill 2021 which unfortunately does not find a place in Budget Speech. As regards amendments in GST Act I will publish another blog on that soon. In the above background, Let’s start clause wise analysis of Direct Tax Amendments in Budget 2021. 

Changes in Slabs for Budget 2021

Don’t read this section with an over expectation or with wide open starry eyes, government has already made themselves very clear last year about Self Reliant India (“Aatma Nirbhar Bharat”) that means
Dear Common Man, it’s time you also become Aatma Nirbhar for mitigating your Tax Cost we will not be able to help you in any form of slab relaxation or any form of extra deduction on investing or expending something. I was wondering Why doesn’t the government stop levying taxes and become aatmanirbhar itself?

The common man, which took a hard hit due to medical expenses of COVID-19 and Salary cuts, was pinning hopes on the union budget presented today with high hopes that Nirmala Tai would shake her magic budget wand and drop few drop of pearls for them but unfortunately all of those hopes shattered by the FM in the presented budget.

Relaxation in filing ITR of Senior Citizen having age exceeding 75 years

In order to provide relief to senior citizens who are of the age of 75 year or above and to reduce compliance for them, FM has inserted a new section to provide a relaxation from filing the return of income, if the following conditions are satisfied: -

(i) The senior citizen is resident in India and of the age of 75 or more;

(ii) He has pension income and no other income. However, in addition to such pension income he may have also have interest income from the same bank in which he is receiving his pension income;

(iii) This bank is a specified bank. The Government will be notifying a few banks, which are banking company, to be the specified bank; and

(iv) He shall be required to furnish a declaration to the specified bank. The declaration shall be containing such particulars, in such form and verified in such manner, as may be prescribed.

Once the declaration is furnished, the specified bank would be required to compute the income of such senior citizen after giving effect to the deduction allowable under Chapter VI-A (Section 80C, 80D etc) and rebate allowable under section 87A of the Act, for the relevant assessment year and deduct income tax u/s newly introduced Section 194P on the basis of rates in force. Once this is done, there will not be any requirement of furnishing return of income by such senior citizen for this assessment year.

Taxability of Interest on Provident Fund Schemes:

As of now as per Section 10(11) & (12) Interest earned on statutory & recognised provident funds are totally exempted regardless of how large the contribution is, going forward interest earned on PF balance if the annual contribution to PF exceeds Rs. 2.5 Lakhs annually will be taxable. Interest earned on annual PF contribution exceeding 2.5 Lakhs will be subjected to the tax. Employees having basic salary exceeding Rs. 10,41,667/- (Rs.2.50 Lakhs/24% ) will be affected by this amendment. I am still amazed that such an interesting change not found place in Budget Speech. It is still unclear that whether such interest accrued will be taxed during the year or on withdrawal of such funds.

Taxability on withdrawal of ULIP policies on which premium paid exceeds Rs.2.5 Lakhs Annually:

Present provisions of Section 10(D) provide full exemption on maturity proceeds received from ULIP policies if premium payable does not exceed 10% of the Sum Assured. In proposed amendments


benefit of this exemption limited now to the such policies wherein aggregate premium does not exceeds Rs.2.5 Lakhs p.a. if such policy issued on or after 01.02.2021. In other words, exemption is still available for existing policies but not for policies issued after today. However, in case of death exemption will be 100%. Those ULIP which will no longer covered under above exemption shall be taxed under Capital Gain head with relevant rates mentioned u/s 111A and 112A. On perusal of the Finance Bill 2021, I noted that consequential amendment was made in Section 112A, however such amendment doesn’t file place u/s 111A.

Extension of benefits u/s 80EEA for First time home buyers

A deduction for interest payments up to Rs 1,50,000 is available under Section 80EEA on satisfying certain conditions such as stamp duty value of such property does not exceed 45 Lakhs and the assessee does not own any residential property on the date of sanction of loan. This deduction is over and above the deduction of Rs 2 lakh for interest payments available under Section 24 of the Income Tax Act. Under proposed budget this scheme is extended up to 31.03.2022.

Time limit for filing Belated and Revised Income Tax Return reduced by 3 Months

Earlier as per the provisions of Section 139(4) belated return an Income Tax Return can be filed up to end of the relevant Assessment Year with Late Fees which is now proposed to reduce by 3 Months. For an example AY 2021-22 (FY 2020-21) normally can be filed upto 31.07.2021 as per Section 139(1) without any late fees, ITR for such year can also be filed belated u/s 139(4) up to 31.03.2022 i.e. up to the end of the Assessment year on payment of late fees. Under the proposed amendment such returns can be now filed only up to 31.12.2021. Similarly, presently ITR can be revised till the end of assessment year, same can be revised now up to only 31.12.2021.

Employee’s Contribution to PF/ESIC Taxable in the hands of deductor if not deposited within Due Date specified under the relevant Act.

(AN INDIRECT RETROSPECTIVE AMENDMENT)

As of now as per the provisions of Section 36(1)(va) and Section-43B Employer contribution to PF/ESIC if not paid within the due date specified under the relevant act is allowed as deductible expense if paid on or before the due date of furnishing ITR. However, there are various courts which have ruled and interpreted that similar analogy applies to Employee Contribution also and this is also deductible. In order to provide clarity and reverse decisions of such courts, necessary amendments are incorporated under the Act which will results into disallowance of claim of Employee Contribution expense if not paid within the due dates specified under the relevant act.

Let us go through the explanation inserted by the FM

“Explanation 5 to the said section so as to clarify that the provisions of that section shall not apply and shall be deemed never to have been applied to a sum received by the assessee from any of his employees to which the provisions of subclause (x) of clause (24) of section 2 applies.”

Do you understand this underlined line in above amendment, it straightaway says that this clause is retrospective. Government has forgotten their promise of not making retrospective amendment so soon.

Special provision for deduction of TDS/TCS for non-filers of ITR (Section 206AB and 206CCA)

I must really applaud this government with their idea of doing something innovative and creative under every Budget to make people busy so that they lost track of all those things and issues which requires nation’s attention. This provision is inserted to ensure that Deductor should deducts more TDS of the persons who are not filing their ITR. One should recall that provisions of deduction of TDS was introduced in Income Tax Act few years ago to ensure that Tax should be collected in advance in the hands of government on Income earned by various persons during the year, but now I think it has changed to complete new object of making compliances tedious.

Who is liable to deduct?

Person who is liable to deduct TDS under section mentioned below. Still to make it clearer every company, every individual/HUF having turnover exceeding Rs. 1 Crore.

Which sections are covered?

Where TDS is deductible under Chapter XVIIB other then Section 192 (Salary), 192A, 194B, 194BB, 194LBC or 194N.

Applicable to which persons (Deductee)?

Person who has not filed the returns of income for both of the 2 preceeding assessment year within the time limit u/s 139(1) AND aggregate of TDS/TCS in his case is Rs.50,000 or more in both of those 2 years.

Rate of TDS?

Higher of

·         2x of the rate specified in relevant TDS Section

·         2x of the rates in force i.e. applicable Slab Rate

·         5%

It is unfathomable to understand that one side government is tapping own back for easy and smooth compliance and on one side introduces such illogical provisions which not only makes the compliance for businesses stringent but also reduces the liquidity and working capital in their hands. It is also important to note that they have inserted a condition that TDS with higher rates will be deducted on persons who doesn’t file their previous two ITR on time specified u/s 139(1) which adds to another complication. Let us understand this through an example, Mr. A supposed to deduct TDS of Mr. B on payment made between 01.04.2021-31.07.2021 u/s 194J @ 10%, now suppose Mr. B has filed his ITR belated for FY 2019-20 and not filed ITR for FY 2020-21 as due date i.e. 31.07.2021 is not expired then Mr. A should remember that he has to deduct TDS @ 10%  only, but if that payment is supposed to happen after expiry of due date and Mr. B still not filed the ITR then he has to deduct TDS @ 20% (10% x2). One has to also understand that Mr. A has to obtain copy of Mr. B last 2 year ITR and verify the same before deducting TDS. Also in order to determine applicable rates in force Mr. A would need to obtain similar kind of declaration which employer seeks from an employee regarding deduction and other income. How will Mr. A would decide that Mr. B submitted complete or correct information? I feel there is so much of burden casted on the shoulders of Mr. A.

Section 194Q – TDS on payment of certain sum for purchase of goods

I think soon government will be short of alphabets with the speed they have been introducing TDS/TCS provisions, during my CA studies there were limited TDS sections which is now reached to Q letter, I really feel sad for all those CA students so much of their syllabus increasing budget by budget.

Businessman are still digesting provisions of TCS under Section 206C(1H) wherein person becomes liable for TCS collection @ 0.1% of sales consideration exceeding Rs. 50 Lakhs whose total sales, gross receipts or turnover from the business carried on by him exceed 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the sale of goods is carried out. Now they have introduced provision for deducting TDS on purchase of goods over specified limit also.

TDS Rate? : 0.1%

Eligible Deductor? Whose Sales or Gross Receipts exceeds Rs. 10 Crore in last FY.

TDS rate on What Amount?

The assessee at the time of credit of such sum to the account of the seller or at the time of payment whichever is earlier (covers advance payment) shall deduct an amount equal to 0.1% of such sum exceeding Rs.50 lakhs by way of TDS.

Anything special?

This provision shall not apply where (i) tax is deductible at source under any other provision of this Act; and (ii) tax is collectible under the provisions of section 206C other than a transaction to which section 206C(1H) applies.

In other words, the seller covered by section 206C(1H) would collect 0.1% (w.e.f. 01.04.2021) and the buyer would deduct 0.1% w.e.f. 01.07.2021.

For example if Mr.ABC buys goods from XYZ Co Ltd for Rs.80 lakhs and makes payment, XYZ Co Ltd would collect Rs.3,000 (Rs.80 lakhs minus Rs.50 lakhs) under section 206C(1H). Similarly, Mr.ABC before making payment would deduct identical amount and remit Rs.3,000 as TDS as per section 194Q.

Isn’t this absurd, such a pain Ek dusre ka Kaato!

My View:

In preceding year government implemented TCS provision for Seller on Receipt of Sales of Goods, more than Rs. 50 Lakhs as sale consideration, during the current financial year. The TCS is payable on the amount of receipt which is greater than 50 Lakhs and received after 1st. Oct. 2020. The rate of TCS is 0.1% (effective rate is 0.075% due to COVID 19).

There were instances where Seller Turnover is less than 10 Crore but his receipt from sales of goods to particular buyer exceeding Rs.50 Lakhs. Therefore, there was no liability of TCS on seller. To handle this situation Government come up with similar type of provision for Purchaser (Buyer) via TDS applicability.

A cursory look at the proposals for tax deduction at source by the buyer in respect of the payments made to the supplier of goods besides enhanced rate of TDS / TCS applicable in the event of non furnishing of ITRs for the immediately preceding two previous years show that the taxpayers not only have to do business, earn income and pay tax thereon but also have to work for the Government for creating some trail for the purpose of tax collection by the exchequer without pains.

Revamped structure for Reassessment


This is one of the crucial amendments in Budget 2021 which didn’t find place in Budget Speech. After reading the proposed changes I can totally relate myself with that Pakistani cricket fan during World Cup who had gone viral stating “OHH BHAI, EK DAM SE JAZBAAT DADAL DIYE…WAQT BADAL DIYE…ZINDAGI BADAL DI….NI YE MAJAK HO RAHA HAI..”

In order to reduce ongoing litigations during the course of Reassessment FM introduced new provisions with respect to the reassessment. Before explaining new provisions it is necessary to understand present one for fair comparison. Under the present provisions a reassessment can be done when Assessing Officer (AO) has reason to believe that any income chargeable to tax has escaped the assessment. In order to do such assessment AO has to form belief and records reasons for reopening which in most of the cases led to litigation due to incompetence at the end of AO. One can read my detailed analysis on earlier provisions of reassessment at my blog. http://animeshsingi.blogspot.com/2015/06/section-147-reopening-of-assessment_4.html.

Proposed Structure is given as below:

1.    AO Conducts an enquiry with prior approval of specified authority with respect to information which suggests that Income chargeable to tax has escaped assessment. (Section 148A)

Information means, any information flagged in the case of the assessee for the relevant assessment year in accordance with the risk management strategy formulated by the Board from time to time OR any final objection raised by the Comptroller and Auditor General of India to the effect that the assessment in the case of the assessee for the relevant assessment year has not been made in accordance with the provisions of this Act.

Flagging would largely be done by the computer-based system who will rely on the information gathered from third party’s u/s 285BA. That means you should not wonder if you have sold any property and shown capital gain on such property in your Income Tax Return, even then also AO can issue notice u/s 148A just to verify the accuracy of the same and can reopen the assessment based on information you will provide in reply to the notice. This word “ANY INFORMATION” would surely lead to some serious damage.

2.    AO issues show cause notice to the assessee that why Notice u/s 148 for reassessment should not be issued which assessee has to reply Minimum within 7 Days and Maximum 30 Days. Though section 148A(d) suggests that order should be passed after considering the extended time limit given to the assessee to furnish the reply, but sub section (b) nowhere seems to provide such extention.  (Section 148A)

What if such a crucial notice served to the wrong address or due to unforeseen circumstances Assessee overlooked the same?

3.    AO after considering reply pass the order u/s 148A.

It is important to note that such order is non appealable. One can challenge the same only through Writ Petition.

4.    AO after passing order u/s 148A will issue notice u/s 148 for reassessment within one month from the end of the month if he seems case fit for reassessment.

No obligation cast on the AO to record the reasons for reopening of the assessment or to form a belief based upon such reasons for reopening, he/she can straightaway reopen any case without application of his mind wherein suitable reply not received from the assessee or in such case also wherein assessee failed to reply such notice u/s 148A. Power of AO has been widened up and compliances previously applicable to them has been reduced.

5.    AO issues notice u/s 148 to the assessee for filing of ITR.

6.    AO completes reassessment u/s 147 of the Act.

7.    New time limit u/s 149 for the issuance of the notice u/s 148.

Normal Cases

3 Year from the end of relevant assessment year.

Specific Cases

(Income chargeable to tax, represented in the form of asset which has escaped amount to Rs.50 Lakhs)

10 Year from the end of relevant assessment year.

It is important to note that on one hand FM reduced time limit of issuing scrutiny notice u/s 143(2) but on the other hand gave wide powers to AO to do reassessment u/s 148. In short if AO missed to catch the train of Section 143(2) he can still catch the train u/s 148 and fetch assessee’s neck. Also these amendment empowers AO to reopen compulsory the cases under the Survey, government should understand that there is large difference in Survey and Search both cannot be treated equally. 

Raising of exemption limit u/s 10(23)(iiiad) and (iiiae) for Hospital and Educational Institutes

Above section provides exemption to such hospital and educational institutes whose annual receipts does not exceed Rs.1 Crore. Beyond such limit institutes are require to seek approval u/s 12A to take the benefit of exemption. FM now extended such limit to Rs.5 Crore. It is one of the welcome move by the FM as this limit was not extended since the provision was introduced.

Goodwill is no longer a depreciable Asset:

Hon‘ble Supreme Court in the case Smiff Securities Limited [(2012)348 ITR 302 (SC)] held that Goodwill of a business or profession is a depreciable asset under section 32 of the Act, However our FM isn’t happy with this decision and rationale behind it. Thus Section-2, 32 and 43 are amended in order to reverse the decision rendered by Hon’ble Supreme Court.

Increase in Tax Audit Limit:

As per present provisions of Section 44AB every person carrying on business is required to get his accounts audited, if his total sales, turnover or gross receipts, in business exceed 1 crore, in order to reduce compliance burden for such assessee’s such limit is increased to Rs. 10 Crore if aggregate of all receipts and payments individually realises 95% in mode other than cash. There is no such relaxation for professionals.

Charitable Trust no more allowed to carry forward deficit to carry forward and set off in next year u/s 11(5)

Discontinuance of Income-tax Settlement Commission.

Increase in safe harbour threshold under Section 43CA from 10% to 20%

In order to boost the demand in the real-estate sector and to enable the real-estate developers to liquidate their unsold inventory at a lower rate to home buyers, it is Proposed by FM to increase the safe harbour threshold from existing 10% to 20% under section 43CA of the Act, if the following conditions are satisfied:-

• The transfer of residential unit takes place during the period from 12th November, 2020 to 30th June, 2021

• The transfer is by way of first time allotment of the residential unit to anyperson

• The consideration received or accruing as a result of such transfer does not

exceed two crore rupee

Further it is proposed to provide the consequential relief to buyers of these residential units by way of amendment in clause (x) of sub-section (2) of section 56 of the Act by increasing the safe harbour from 10% to 20%. Accordingly, for these transactions, circle rate shall be deemed as sale/purchase consideration only if the variation between the agreement value and the circle rate is more than 20%.

Reducing time limit for completion of Assessment:

Particulars

Present Time Limit

Revised Time Limit

Intimation order of Processing ITR u/s 143(1)

1 Year from the end of financial year in which return is furnished.

9 Months from the end of financial year in which return is furnished.

Notice u/s 143(2) for assessment

6 Months from the end of financial year in which return is furnished.

3 Months from the end of financial year in which return is furnished.

Assessment Order u/s 143 and 144

21 Months from the end of the assessment year.

9 Months from the end of the assessment year.

Conclusion:

This budget was expected to set an off-kilter path to revived economy back on track which I guess failed to do so in terms of Tax Proposals for common man. No doubt FM announces several highways projects and schemes for Tamil nadu, Kerala, West Bengal and Assam, all four states which will go to polls in April-May this year, hence one can say that it is a Politics driven Budget also. The stock market reaching stratospheric heights is really more of an indication of how divorced it has become from the real economy and its prospects. Those who celebrate the higher profits of some large corporate houses or the gains in the stock market will find out soon enough that these are ephemeral if the vast bulk of the economy continues to stagnate or decline. Only if the Finance Minister realises this and changes her course. Budget should have announced the reforms in tune with the Aatmanirbhar Bharat package to uphold PM Modi’s vision of a self-reliant nation. Thank you to all who read this analysis till end.

Disclaimer: The Contents of the document are solely for information purpose. It does not constitute professional advice or a formal recommendation. While due care has been taken in preparing this document, the existence of mistakes and omissions herein is not ruled out. Comments on misinterpretation and mistakes are wholeheartedly invited. Download the soft copy of the Blog from Link below https://drive.google.com/file/d/1tO-5tTY1TrNHBdPyq-YMtLfHXf-Rq1T6/view?usp=sharing

Analysis by:

CA. Animesh Singi

+91-9098589691

animeshsingi@gmail.com

www.animeshsingi.blogspot.com